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राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के किसानों के हित में काम करते हुए नयी कृषि कनेक्शन नीति-2017 की घोषणा की है। इस नयी कृषि कनेक्शन नीति के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। इसके सात ही ऊर्जा की बचत भी खूब होगी। इस नयी कृषि कनेक्शन नीति के द्वारा सरकार बी.पी.एल. श्रेणी के किसान, लघु सीमांत किसान और इंदिरा गांधी नहर के आस-पास क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की इस नीति से पहले तक किसी भी वर्ग के किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं था।

किसानों को होगा अनिवार्य लाभ:

राजस्थान सरकार की इस कृषि नीति के तहत बी.पी.एल. श्रेणी में सम्मिलित किसान, लघु सीमांत किसान और इंदिरा गांधी नहर के आस-पास क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को 5 हॉर्स पॉवर  (एच.पी.) तक के कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जारी करने में सरकार ने तीन साल तक की ओवरराइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया है। यदि कोई किसान इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी में रहता है तो उन किसानों को भी यह प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार द्वारा जारी इस नई कृषि कनेक्शन नीति में यदि कोई किसान उपभोक्ता अपने के कटे हुए कनेक्शनों को फिर से जुड़वाता है तो इस मामलें में उपभोक्ता अब तक जो राशि देता था, उस पर ब्याज की दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई है।

प्रमाणित 5 स्टार रेटेड पंप सेट पर ही मिलेगा कनेक्शन:

सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नीति के तहत लघु सीमान्त किसानों और बी.पी.एल. श्रेणी के किसानों को 20 हॉर्स पॉवर तक के भार का कृषि कनेक्शन प्रमाणित 5 स्टार रेटेड पंप सेट स्थापित करने पर ही दिया जाएगा। इसके अनुसार जो किसान उपभोक्ता अपनी  साधारण मोटर के स्थान पर 5 स्टार रेटेड मोटर लगाएंगे, उन्हें सहायक अभियंता द्वारा सत्यापन करने के बाद 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर के अनुदान के रूप में आगे आने वाले बिजली बिलों में छूट दी जाएगी।

पुनर्जीवित करवा सकेंगे कृषि कनेक्शन आवेदन:

इस नई कृषि कनेक्शन नीति के तहत किसान जिनका डिमांड नोट निरस्त हो चुका है, वो भी 500 रुपए जमा करवाकर अपने नए कृषि कनेक्शन आवेदन को डिमांड नोट जारी होने की तिथि से अगले 5 साल में पुनर्जीवित करा सकेंगे।

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