केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में की गई घोषणाओं का फायदा राजस्थान को भी विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वालाहै। बजट में जेटली ने राजस्थान के बीकानेर में कच्चा तेल भंडारण केंद्र खोले जाने की घोषणा भी की है। राजस्थान में आपदा से किसानों को नुकसान हुआ था, इसलिए बजट के प्रावधानों से राज्य के किसानों को फायदा होगा। राज्य के किसानों को फसल के अधिक उपज का फायदा मिलेगा।

बजट की घोषणाओं से राजस्थान के किसानों को फायदा होगा। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को भी अंत्योदय मिशन का फायदा मिल सकेगा। गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में राजस्थान की भी बड़ी संख्या में पंचायतें शामिल होंगी।  राजस्थान में बड़े ग्रामीण क्षेत्र को मनरेगा का फायदा मिलेगा।  इसी साल खेती से जुड़े राजस्थान के तालाबों को बेहतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में एक करोड़ में से करीब 10 लाख मकान गरीबों के लिए बनाने का लक्ष्य। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त गांवों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य। राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे ने ऐसे गांवों को प्रोत्साहन के लिए कई स्कीम चलाई हैं। एससी एसटी कल्याण के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। इसका फायदा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी मिलेगा।

बजट में ये मिला राजस्थान को

राजस्थान के रेलवे कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष स्थापित करने का फायदा मिल सकता है।
राजस्थान में भी ब्रॉडगेज लाइनों पर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं, जो 2020 तक खत्म किए जा सकेंगे। राजस्थान में पहले से दो पर्यटन ट्रेनें चल रही हैं। राज्य में पर्यटन के अन्य स्थलों को जोड़ते हुए नए स्टेशनों को ऐसी ट्रेनों से जोड़ा जाएगा। राजस्थान के करीब दो दर्जन रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।
जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पहले से ही जयपुर रेलवे स्टेशन पर काम किया जा रहा है। इसे और बढ़ाया जाएगा। ये भी सुविधाएंमोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल भारत को फायदा होगा। इसके लिए राजस्थान सहित देशभर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है।

बीकानेर को ये मिला

कच्चे तेल के सामूहिक भंडार की सुविधाएं-बीकानेर में शुरू होगी।
तेल भंडार क्षमता बढ़ जाएगी इससे। ये भी सुविधाएंमोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल भारत को फायदा होगा। इसके लिए राजस्थान सहित देशभर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। कच्चे तेल के सामूहिक भंडार की सुविधाएं- बीकानेर में शुरू होगी। तेल भंडार क्षमता बढ़ जाएगी इससे।

प्रदेश के एयरपोर्ट होंगे विकसित

राजस्थान के कुछ छोटे शहरों में जहां हवाई पट्‌टी है, वहां एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। एलपीजी और केरोसिन उपभोक्ता : केरोसिन मुक्त जिले करने के लिए काम किया जाएगा। राजस्थान के मुख्य डाकघरों में पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था शुरू किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

मीडियम क्लास को सस्ते घरों का फायदा

राजस्थान में रहने वाले मीडियम क्लास को सस्ते घरों का फायदा केंद्र सरकार देगी।
यानी सस्ते घरों की योजना में बड़े घर बनेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जनआवास योजना इससे जुड़ सकते हैं।
राजस्थान की उन कंपनियों को जिनका 50 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर है, उन्हें 5 प्रतिशत टैक्स में राहत दी जाएगी।

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