Rajasthan Government Schemes

केन्द्र और राज्यों में कई सरकारें सत्ता में आती है और बड़े ही आराम के साथ अपने 5 साल पूरा कर चलते बनती हैं। जनता सिर्फ उन्हीं सरकारों को याद करती है जो आमजन के हित में महत्वपूर्ण कार्य करती है। राजस्थान में भी आजादी के बाद से कई सरकारें आईं और गई। सरकारों ने आमजन के लिए कितना कुछ किया जनता बखूबी जानती है। राजस्थान में वर्तमान वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। राजे सरकार ने अब तक के चार साल में

बीपीएल वर्ग, किसानों, गरीबों, विधवा महिलाओं, बेरोज़गार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, गर्भवती महिलाओं आदि के लिए सराहनीय कदम उठाएं हैं। वसुंधरा राजे सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। आइये जानते हैं गरीबों के लिए शुरू की गई वर्तमान राजे सरकार की कई योजनाओं में से 6 प्रमुख योजनाएं…

  1. राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना:

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना में 2017 से 18 साल या अधिक उम्र की कन्या की शादी के लिए दी जाने वाली राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार, 10वीं पास कन्या की शादी लिए 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार एवं स्नातक डिग्री पास कर चुकी कन्या की शादी के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा यह आर्थिक मदद दो पुत्रियों के विवाह तक दी जाती है।

  1. उपहार योजना:

राजस्थान सरकार की उपहार योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से राज्य की विधवा महिलाओं की स्नातक पास बेटी के विवाह आयोजन पर 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पहले इस योजना में 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती थी लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की विधवा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 2017-18 के बजट में इस उपहार योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना कर दिया। विधवा महिला की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री को मिलने वाली राशि 10 से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। साथ ही विधवा महिला की 10वीं पास कन्या के विवाह के लिए भी सहायता राशि 20 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये की। राज्य की विधवा महिलाएं अपनी बेटी के विवाह में इस योजना का लाभ उठा सकती है। Rajasthan Government Schemes

Read More: कांग्रेस में तो हाईकमान ही तय करता है मुख्यमंत्री, मैंने तो सचिन पायलट को भी बता दिया है- अशोक गहलोत

  1. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना:

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 13 दिसंबर, 2015 को की गई। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ लिस्टेड निजी (प्राइवेट) अस्पतालों में भी ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना है। गरीब, ग्रामीण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं। Rajasthan Government Schemes

  1. अन्नपूर्णा रसोई योजना: Rajasthan Government Schemes

अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 15 दिसंबर 2016 को किया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में गरीबों, श्रमिकों, रिक्शावालों, ठेलेवालों, ऑटोवालों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्गों एवं अन्य असहायों, जरूरतमंद व्यक्तियों को ध्यान में रखकर उनकी सेहत के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरूआत की है। इस योजना में अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से मात्र 5 रुपये में भरपेट नाश्ता तथा मात्र 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई वैनों के माध्यम से राज्यभर में नाश्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

  1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना: Rajasthan Government Schemes

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान का शुभारंभ सीएम वसुंधरा राजे द्वारा 5 फरवरी, 2017 को किया गया है। इस योजना राज्य के गरीब जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार इस योजना में गरीबों के लिए 2022 तक 18 लाख फ्लैटों का निर्माण कराएगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में वे गरीब परिवार पात्र हैं जिनकी वित्तीय वर्ष में आय 3 लाख रुपये से कम हैं या जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, या बीपीएल में शामिल हो।

  1. बीपीएल परिवार छात्रवृत्ति योजना: Rajasthan Government Schemes

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं आ​र्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों की शैक्षिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को 10 हजार रुपये छात्रवृति प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। तथा 10वीं एवं 12वीं के बाद विद्यार्थी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता हो। इस योजना का लाभ राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र ही उठा सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here