ई-नीलामी
ई-नीलामी

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में खनिज की खानों की ई-नीलामी शुरू का दी है। इसी के साथ खानों की  ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करने वाला राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश के खान विभाग की तरफ से ई-नीलामी शुरू करने के लिए नोटिस इनवाइटिंग बिड जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से राज्य में खनन कार्य में तेज़ी आएगी। खनन क्षेत्र में प्रगतिपूर्ण कार्य होने से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। खान आवंटन में ई-नीलामी शुरू होने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।

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भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में वसुंधरा सरकार का बड़ा कदम

खान आवंटन में ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रदेश सरकार ने उद्योग की नई संभावना को खोला है। इससे खान आवंटन में अक्सर सामने आने वाली गड़बड़ी की ख़बरों पर रोक लगेगी। राजस्थान खनन विभाग में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की अनेक शिकायतें मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आईएएस अशोक सिंघवी जैसे बड़े लोगों का एसीबी द्वारा की गई जांच में नाम सामने आने के बाद से राजस्थान में खनन विभाग का काम ठप पड़ गया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने इसी वर्ष मार्च में माइनर मिनरल्स खानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे। उसके बाद खानों की चरणों में नीलामी प्रक्रिया शुरु की गई है।

प्रथम चरण की प्रक्रिया हुई शुरू

ई-नीलामी की प्रक्रिया अपनाने के बाद राजस्थान सरकार ने अब प्रथम चरण के लिए नीलामी शुरू कर दी है। प्रदेश के चार ज़िलों को प्रथम चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। सीकर, टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही ज़िलों में सरकार ने 53 खान ब्लॉक्स की ई-नीलामी के लिए आवेदन प्रारम्भ कर दिए है। इन 53 प्रकार के ब्लॉक्स में ग्रेनाइट, चेजा पत्थर, सिलिका और  अन्य प्रमुख सूक्ष्म श्रेणी के खनिजों को सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण में राज्य के चार जिलों की 53 माइनर मिनरल्स खानों की ई-नीलामी पूरी होने के बाद सरकार जल्द ही दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इसके अंतर्गत करीब 300 खनिजों की ई-नीलामी प्रारम्भ की जाएगी।

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प्रथम चरण में खानों की ई-नीलामी पूरी होने के बाद दूसरे चरण के अंतर्गत जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जैसलमेर ज़िलों में 300 से ज्यादा खानों की ई-नीलामी की जाएगी। राजस्थान सरकार का खान विभाग इन खानों की ई-नीलामी केन्द्र सरकार की एजेंसी एमएसटीसी से कराएगा। इस पूरी प्रक्रिया में दो महीने का समय लगेगा। ई-नीलामी की प्रक्रिया को समझने के लिए जयपुर, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर ज़िलों में खान कारोबारियों के लिए सरकार की तरफ से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

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