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हर तबके, हर वर्ग, हर श्रेणी के हित में काम करते हुए राजस्थान सरकार ने फिर एक मिसाल कायम की है। इस बार सरकार राज्य के उन निवासियों का सहारा बनी है, जिन्हें किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता की वजह से रोज़गार नहीं मिल पाया हो। राज्य के इन दिव्यांगों के भले को ध्यान में रखकर सरकार ने लाभान्वित वर्ग में विस्तार किया है। राज्य सरकार ने अब 7 की जगह 21 श्रेणियों के लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में माना है। मतलब सरकार की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना  द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अब अधिक लोगों को दी जाएगी। सरकार की इस योजना द्वारा राज्य के सभी विशेष योग्यजनों को प्रतिमाह 750 रूपए दिए जाते है।

7 की जगह 21 श्रेणियों में सम्मिलित दिव्यांगों को सरकार देगी लाभ:

समाज में ऐसे कई लोग होते है जो किसी शारारिक या मानसिक कमी के कारण से मनचाहे रोजगार या उपलब्धि तक नहीं पहुँच पाते। इनमें से अधिकाँश पर कोई सरकार या प्रशासन ध्यान नहीं देते, क्योंकि व्यवस्था के नियम-कायदों के अंदर इन्हें स्वस्थ माना जाता है। ऐसे ही वंचितों को राजस्थान सरकार ने सहारा और सामर्थ्य देने का काम किया है।

पहले जहाँ अंधता, अल्प दृष्टि, सुनने में अक्षम, चलने में असमर्थ, मानसिक रोग से पीड़ित, मानसिक रूप से विमंदित एवं कुष्ठ रोग पीड़ित को ही विकलांगता की श्रेणी में माना जाता था। इनके अलावा किसी ओर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को सरकार की तरफ से कोई फायदा, कोई छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे ने विकलांगता की सरकारी श्रेणियों में विस्तार कर इसे 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। अब कम लम्बाई (बौनापन), बौद्धिक अक्षमता, स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशी दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल क्लोरोसिस, वाक् भाषा निशक्तता, थैलीसिमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया डिजीज, बहु निशक्तता, तेजाब हमले से पीड़ित एवं पार्किंसंस रोग से पीड़ित को भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस तरह अब सरकार 7 के स्थान पर 21 श्रेणियों में सम्मिलित लोगों को अपनी योजना का लाभ पहुंचाएगी।

जिला कलेक्ट्रेट जयपुर से हुआ शुभारम्भ:

राजस्थान सरकार की इस विस्तारित योजना का शुभारम्भ राजधानी जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से मंगलवार को किया गया। इस दौरान पहली बार बौने लोगों को पेंशन दी गई। पेंशन मिलने पर इन लोगों के चहरे पर झलकी ख़ुशी सरकार की नीतिगत सफलता की गवाही दे रही थी।  गौरतलब है कि सरकार ने अब 4.10 फीट से कम की शारीरिक ऊंचाई (बौनापन) वाले लोगों को भी लाभान्वित श्रेणी में शामिल किया हैं।

कम लम्बाई होने के कारण इन लोगों को उचित रोज़गार नहीं मिल पाता। अब राज्य सरकार इन्हें पेंशन के रूप में प्रतिमाह 750 रुपए की राशि देकर इनकी बौनापन से बाधित हुई ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी।

अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है:

राजस्थान सरकार ने अपने सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि में अभी कुछ दिन पहले बढ़ोतरी कर, इन लोगों के सामर्थ्य को बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को पहले जहाँ 500 रूपए मिलते थे, वहीं अब सरकार ने इस राशि में बढ़ोतरी कर इसे 750 रूपए किया है।

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