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एक पिछड़े हुए राजस्थान में मुख्यमंत्री राजे की सरकार आने के बाद बुनियादी ढ़ांचे को सुधारने के लिए कई अथक प्रयास किए है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग जगत को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजे ने कई योजनाओं को मुर्त रूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक आवश्यकता सड़कों की होती है। सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के मामले में 5 साल के लक्ष्य को 3 साल में ही हासिल कर लिया है। वसुंधरा सरकार ने प्रदेश में 20 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण का वादा किया था, जो कि तीन सालों में 22 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कर इस लक्ष्य को पीछे छोड़ चुके हैं। आगामी 2 वर्ष में अतिरिक्त 10 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसी बीच राज्य के लिए एक और खुश खबरी आई है। अब राजस्थान की सड़कों को ठीक करने के लिए एशियाई विकास बैंक 500 मिलियन डॉलर दे रहा है।

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बेहतर होगी कनेक्टिविटी, मजबूत होगी परिवहन व्यवस्था

राजस्थान में स्टेट हाईवे की सड़कों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और उनके उन्नतिकरण के साथ-साथ राज्य की परिवहन व्यवस्था के सुढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 220 मिलियन डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से मई माह में स्वीकृत राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कुल 500 मिलियन डॉलर के ऋण की पहली किस्त है। स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान की करीब 2000 किलोमीटर लम्बी स्टेट हाईवे की सड़कों के साथ-साथ प्रमुख जिला सड़कों के दोहरीकरण और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जायेगा ।

शहरों की सड़कों के साथ जिलों की सड़के भी सुधरेगी

ऋण की पहली किस्त के तहत मिलने वाली 220 मिलियन डालर कि राशि को राज्य की 1000 किलोमीटर लम्बी सड़कों की बेहतरी और सड़क सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। नई दिल्ली में ऋण समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजकुमार और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर केन्ची याकोहामा के साथ परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव एस एल शर्मा ने किए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजकुमार ने बताया कि एशियाई विकास बैंक की उक्त ऋण सहायता से राजस्थान में स्टेट हाईवे की सड़कों के साथ-साथ बड़ी जिला सड़कों के सुधार में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

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