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GST भारत जैसे देश के लिए आर्थिक सुधार की नई शुरुआत है जो देश एवं प्रदेश की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय के बाद माल एवं सेवाओं पर देश भर में करों में समानता आ जाएगी जिससे व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। चार्टर्ड दिवस समारोह के अवसर पर वीडियों लिंक के माध्यम से देश के सभी राज्यों की राजधानियों सहित 200 स्थानों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया।  इस दौरान राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आर्थिक सुधारों को सबसे कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी पहल शुरू की है जिससे करों का बोझ कम होगा और महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकेगा।

ईज ऑफ डूइंग व्यापार को मिलेगी विशेष गति

मुख्यमंत्री राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि GST के कारण ट्रांजेक्शन लागत कम होने से भारतीय माल एवं सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कॉम्पिटिशन में टिक सकेंगी और देश के निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स भुगतान और रिफंड आदि ऑनलाइन होने से कर प्रणाली में पारदर्शीता आएगी और ईज ऑफ डूइंग व्यापार को विशेष प्रगति मिलेगी।

जीएसटी लागू करने से पहले रखा आम आदमी का ध्यान

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी का विशेष ध्यान रखा है। माल एवं सेवा टैक्स में जहां एक ओर अनाज को कर मुक्त रखा है वहीं दैनिक अपयोग की जरूरी वस्तुओं पर टैक्स मौजूद कर भार से कम रखा गया है। उन्होने कहा कि जीएसटी पर उद्योग और व्यापार जगत का पक्ष जानकर कई सुझाव जीएसटी काउंसिल के सामने रखे, जिसके आधार पर प्रदेश के हित में कुछ बदलाव भी किए। केंद्र सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे को उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कम्पोजिशन सीमा 50 लाख से 75 लाख करने की मांग भी मानी। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि व्यापारी बंधुओं की मांग पर ई-वे बिल वर्तमान स्वरूप में लागू नही किया जाएगा। सरकार ने अभी लोगों ने सुझाव मांगे है जिनके आधार पर ही ई-वे बिल पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश में जीएसटी लागू करने की पहले से पूरी की तैयारी

चार्टर्ड दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यापारिक संगठनों और कर सलाहकारों के सहयोग से राज्यभर में 350 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों की भ्रांतियां दूर की ओर जीएसटी की प्रक्रिया समझने में सहायता की थी। प्रदेश सरकार व्यापारियों की शंका और समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर और संभाग स्तर पर डेस्क स्थापित किए है।

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