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राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की इन दिनों चल रही हड़ताल आख़िरकार सरकार से बातचीत के बाद गुरुवार को खत्म हो गई। अब राजस्व सेवा के सभी कर्मचारी आज शुक्रवार से अपने नियमित काम पर लौटेंगे। राजस्व परिषद के पदाधिकारियों के साथ राजस्थान राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आलोक और जयपुर कलक्टर सिद्दार्थ महाजन की बातचीत हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार से काम पर लौटने की घोषणा की।

पटवारी को माना जायेगा तकनीकी पद, स्नातक हो सकती है योग्यता:

सरकार से वार्ता में राजस्व परिषद् के अधिकारियों ने पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। परिषद् ने सरकार के सामने पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता को स्नातक करने का प्रस्ताव रखा। परिषद् के कर्मियों की मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद 10 जुलाई को नियमों में सुधार एवं संशोधन करवा कर इन सिफारिशों को पूरा किया जायेगा। साथ ही सरकार ने पटवारी के पद को तकनीकी पद घोषित करने के विषय पर भी सहमति जताई। कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस हेतु राजस्व परिषद् के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।

पदोन्नति द्वारा तहसीलदार बनने के लिए आवश्यक अनुभव में छूट मिल सकती है:

प्रदेश की राजस्व सेवा में तहसीलदार पद पर चल रही रिक्तियों के विषय पर परिषद् ने सरकार से वार्ता की। परिषद् ने अपनी सिफारिश में बताया कि नायब तहसीलदार को तहसीलदार में पदोन्नत होने के लिए अनुभव समय सीमा में छूट दी जानी चाहिए। वर्तमान में नायब तहसीलदार को तहसीलदार बनने के लिए कम से कम 5 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। परिषद् ने इस कार्यानुभव को 5 की जगह 3 वर्ष करने की मांग सरकार के सामने रखी।

सरकार ने राजस्व विभाग में आवश्यकता को देखते हुए कर्मियों की यह मांग भी मान ली। अब  राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम में संशोधन के लिए कार्मिक विभाग को सरकार की ओर से सिफारिश की जाएगी।

वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया जायेगा लाभ:

राजस्व परिषद् के कर्मचारियों से आपसी सहमति बनाकर सरकार ने उनके हित में आवश्यक कदम लेने का आश्वासन दिया। सरकार ने अब कर्मियों की वरिष्ठता का सम्मान करने व उनके अनुभव का लाभ उठाने हेतु एक अप्रैल से पटवारी की राज्य स्तर पर वरिष्ठता सूची जारी करने और प्रथम कार्यभार ग्रहण की तारीख़ से वरिष्ठता का लाभ दिये जाने के विषय में आगे काम करने का निर्णय लिया।

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