तेरह माह से 7वां वेतन आयोग मिलने का इंतजार कर रहे प्रदेश के साढ़े छह लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए शुक्रवार को कमेटी का गठन कर दिया। पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं।  इसके बाद सरकार भी इसे लागू करने में दो से तीन महीने का समय लेगी। ऐसे में 7वें वेतनमान के अक्टूबर तक लागू होने की उम्मीद है। 19 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले 7वें वेतनमान का तोहफा मिल सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को यह मिला
केंद्र ने एक जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन को 2.57, 2.67 और 2.72 से गुना कर फिक्सेशन किया गया है। भत्तों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत रखने की सिफारिश हुई है। इसमें मेट्रो शहरों के लिए 24 प्रतिशत, टाइप टू शहरों (जयपुर शामिल) के लिए 16 प्रतिशत और अन्य शहरों के लिए 8 प्रतिशत एचआरए रखने की सिफारिश थी।

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केंद्र के समान दिया तो 2 से 10 हजार तक का फायदा
राज्य में एलडीसी से लेकर मुख्य सचिव की एपेक्स पे स्केल तक 22 ग्रेड पे हैं। प्रदेश में केंद्रीय वेतनमान की सिफारिशें हूबहू लागू होती हैं तो वेतन यूं होगा…

आईएएस अफसर: 10 हजार रुपए बढ़ेंगे
इनका एंट्री लेवल पर वेतन करीब 60 हजार रुपए हो जाएगा। अभी यह वेतन 50 हजार रुपए के आसपास है।
मौजूदा स्लैब : एंट्री लेवल पे 21000 रु. + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 51 हजार
ये होगा नया स्लैब : एंट्री लेवल पे 21000 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 5400 रुपए + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 प्रतिशत हो सकते हैं) = 60 हजार लगभग

गजटेड ऑफिसर : 6 हजार रु. बढ़ने की संभावना
एंट्री लेवल की ग्रेड पे 4800 रुपए है। इसमें अभी लगभग 46000 हजार रु. मिल रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर यह लगभग 51 से 52 हजार रुपए होगी।

मौजूदा स्लैब :एंट्री लेवल पे 18150 रुपए + 132 प्रतिशत डीए + 20 प्रतिशत एचआरए = वेतन लगभग 46 हजार
नया स्लैब : एंट्री लेवल पे 18150 रुपए x 2.67 + ग्रेड पे 4800 + भत्ते (अभी घोषणा नहीं लेकिन 16 से 20 हो तो) वेतन लगभग 51 हजार रुपए होगा।

नॉन गजेटेड :

2000 की बढ़ोतरी का अनुमान

एंट्री लेवल पर लगभग 18000 रुपए वेतन मिल रहा है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह लगभग 20 हजार हो जाएगा। कम वेतन वालों को इसमें ज्यादा फायदा नहीं है।

20 राज्य घोषणा कर चुके, हमारे यहां एक साल की देरी

हरियाणा, गुजरात, मप्र, उप्र, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, दिल्ली, अंडमान निकोबार और झारखंड समेत करीब 20 राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी है। इसमें से गुजरात, मप्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में 7वां वेतनमान दे दिया गया है। सीएम वसुंधरा राजे ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के लगभग एक साल बाद अब कमेटी गठित की गई है। 7वां वेतनमान से सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार आ सकता है। छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में करीब 6 हजार करोड़ रु. का वित्तीय भार आया था। इसमें कर्मचारियों को एक साल का एरियर नहीं दिया गया था।जानकारों का कहना है कि सरकार ने सिफारिशों को देरी से लागू करने के लिए जानबूझ कर एनवक्त पर कमेटी गठित की है। वित्त विभाग इसे लेकर पहले ही एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसके अलावा यह अब तक का सबसे सरल फार्मेट वाला वेतन आयोग है।

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