राजस्थान में तकरीबन 27 हजार शाला सहायकों के संविदा आधारित पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य सरकार 26 जनवरी तक पूरी करने की तैयारी में हैं। चयन प्रक्रिया को लेकर चार मंत्रियों की मंत्रिमंडलिय उप समिति की मंगलवार को हुई बैठक में प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से करने पर सहमति बनी हैं।

पंचायत सहायक भर्ती रद्द होने के बाद सरकार ने इन पदों पर फिर से विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करने की योजना बनाई हैं। बैठक में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री युनूस खान, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी शामिल हुए। जबकि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी किसी कारणवश बैठक में नही पहुंच पाए।

वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार बैठक में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने चयन प्रक्रिया और शाला सहायको के वेतन पेटे वित्त विभाग की 200 करोड़ की सहायता शिक्षा विभाग को स्थानांतरित करने की आवश्यकता जताई। इसी पर बताया कि पंचायत राज ने प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया हैं। वित्त विभाग से मंजूरी मिले के बाद शिक्षा विभाग यह चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। समिति ने वित्त विभाग से यह मंजूरी लेने और प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

6 हजार रुपए मासिक मानदेय

प्राथमिक विद्यालयों में शाला सहायक लगने वाले इन अभ्यर्थियों को 6 हजार रुपए मासिक मानदेय देने की योजना हैं। सरकार ने पहले नवंबर माह में 27 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के पदों पर विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया पर विवाद की आशंका को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया था।

राज्य सरकार ने हाल ही में की थी विद्यार्थी मित्रों के समायोजन की घोषणा

राज्य में लगभग 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को नौकरी देने के लिए 27 हजार पद सृजित किए जायेंगे। यह भर्ती ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। इनके वेतन से करीबन 200 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, किन्तु ये राशि राज्य सरकार नहीं देगी। ग्राम पंचायतों को केन्द्र व राज्य वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए जो राशि प्राप्त होगी उसी से ही खर्च की जाएगी। हफ्तेभर पहले ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के पश्चात वित्त विभाग को भेजा गया है।

मॉड़ल उत्तर कुंजी जारी

पंचायत राज विभाग ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के विवादित प्रशनों के संबंध में अंतिम मॉडल कुंजी मंगलवार को जारी कर दी हैं। इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया हैं। अभ्यर्थी 12 जनवरी तक इसे देख सकते हैं।

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