मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में शांति हो साहार्द के लिए कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री राजे का विजन प्रदेश की सभी 36 कौमों को साथ लेकर राज्य का विकास करना हैं। सभी जातियों का समान विकास हो तभी राज्य देश का अग्रणी राज्य बनेगा, इसी विचारधारा को मुख्यमंत्री राजे साथ लेकर चलती हैं। हाल ही में राजस्थान में सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्ण छात्रों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं।
प्रतियोगी परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता पर होगा फैसला
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने बुधवार को ऐसे छात्रों के लिए हॉस्टल, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक सहायता के फैसले का जिक्र किया। वे अपने सरकारी आवास पर सर्वण आरक्षण अधिकार आन्दोलन से जुड़े प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय ब्राह्मन महासंघ, राजस्थान वैश्य महासभा के प्रतिनिधि मण्डल के साथ प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
आर्थिक आधार पर सवर्णों को राजस्थान में मिलेंगे ये 7 फायदे
मंत्री डॉ। अरूण चतुर्वेदी के अनुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 2.50 लाख के आय वाले परिवार के बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई हैं। इनके तहत इस वर्ग के छात्रों को कई फायदे मिलेंगे।
- राज्य के सभी 750 छात्रावासों में आर्थिक पिछडे वर्गो के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित।
- आर्थिक पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए राज्य में 18 छात्रावासों की स्थापना इस बार की जा रही है।
- 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग की घोषित मैरिट प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 15 हजार रुपए।
- आई.आई.एम., एन.एल.यू. में प्रवेश वाले 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र।
- आर.ए.एस. में 100 प्रतियोगियों को 30 हजार, आई.ए.एस. एवं आई.एफ.एस. में चयन होने पर 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपए तथा
- 10वीं व 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सभी संवर्ग के 100-100 छात्राओं को स्कूटी व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे।
राजपूत समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए सर्वे
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य मे कृषक करसा राजपूत समाज को अन्य पिछडा वर्ग में शामिल किए जाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में सर्वे का कार्य हो रहा है। राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग द्वारा यह सर्वे शुरू किया जा चुका है। जिसकी यथा शीघ्र रिपोर्ट राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश कर दी जाएगी।
डॉ। चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वण आरक्षण के लिए पिछडेपन के आकडें एकत्रित करने के लिए आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है आयोग द्वारा सर्वे हेतु सर्वे एजेन्सी की मदद ली जा रही है। जिससे सर्वण जातियों के वास्तिविक स्थितियों का पता लगाकर उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। डॉ। चतुर्वेदी ने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि राज्य के सभी 750 छात्रावासों में आर्थिक पिछडे वर्गो के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जा चुकी है । तथा साथ ही उक्त वर्ग के छात्रों के लिए राज्य में 18 छात्रावासों की स्थापना इस बार की जा रही है।
इसके अतिरिक्त बीपीएल छात्र-छात्राओं को उत्तर मेट्रिक छात्रवृति का प्रावधान एवं अनुप्रति योजना योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रुपये 65,000 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रुपये 30,000 साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रुपये 5,000 राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः- रूपये 25,000 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः- रूपये 20,000 साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रुपये 5,000 प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानो जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम, ए.आई.आई.एम, एन.आई.टी. एन.एल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000/- रूपये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेड़िकल/इंजीनियरींग कॉलेज आर.पी.एम.टी./आर.पी.ई.टी में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000/लागु की जाने की सहमति प्रदान की है।
इस अवसर पर डॉ. चर्तुवेदी ने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि राजस्थान राज्य में सर्वण जाति के अभ्यार्थियों हेतु सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 35 से बढाकर 40 वर्ष करने हेतु मुख्यमंत्री के स्तर पर सार्थक प्रयास करने का आश्वसन दिया है।
