राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर सकती हैं। किसान हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार यह निर्णय ले सकती हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राजस्थान में वर्ष 2017-18 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 1.72 लाख करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है।
ऋण संभाव्यता का आंकलन, 14 फीसदी अधिक
नाबार्ड ने 1.72 लाख करोड़ के ऋण संभाव्यता का आंकलन किया हैं, जो पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत अधिक है। राज्य ऋण संगोष्ठी में मुख्य सचिव ओपी मीना ने स्टेट फोकस पेपर 2017-18 का विमोचन किया। इस बार इसमें किसानों की आय तिगुना करने, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया है।
इन आंकड़ों पर भी डाले नजर
स्टेट फोकस पेपर को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों के साथ विमर्श के बाद बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में 122197 करोड़, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यम क्षेत्र में 30472 करोड़, निर्यात क्षेत्र में 2140 करोड़, शिक्षा के लिए 1921 करोड़, आवास हेतु 8135 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 925 करोड़, सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए 1197 करोड़ तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 5339 करोड़ रुपए की संभाव्यता का आकलन किया गया है।
अग्रणी बैंक भी सम्मानित
राजस्थान राज्य में स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आइसीआइसीआई बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक व सीकर केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक को प्रथम पुरस्कार, बैंक ऑफ बडौदा व बूंदी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को द्वितीय पुरस्कार, झालावाड़ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
