राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के विकास को लेकर प्राथमिकता से कार्य कर रहे है। किसानों को डिजिटल बनाने से लेकर किसानों की उपज और सरकारों द्वारा दिए जा रहे सभी लाभ किसानों तक सीधे पहुंचे इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे है। राजस्थान का किसान देश में अग्रणी और अधिक उपयोगी बनकर उभरा है । मुख्यमंत्री राजे द्वारा किए गये नवाचारों से प्रदेश के किसानों को आधुनिकिकरण का अतिरिक्त लाभ मिला है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम जैसे आयोजनों का लाभ प्रदेश के किसान भाईयों तक सीधी पहुंचा है जिससे आज पारंपरिक खेती को छोड़ किसान जैविक खेती को अपनाकर अपना मुनाफा बढ़ा रहे है। अब मोदी सककार देशभर के किसानों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिसके तहत किसानों को स्मार्ट फोन से सीधे जोड़ा जाएगा।
नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार कर रही है नया प्रयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने किसान हितों को देखते हुए कई योजनाओं को लागु किया है जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को भरपूर लाभ मिला है। अब मोदी सरकार किसानों को अतिवृष्टि और अनावृष्टि की आपात स्थिती से बचाने और इसने हुए नुकसान का लाभ देने के लिए नया प्रयोग करने जा रही है। किसानों की फसल के नुकसान का आंकलन तुरंत मिले इसके लिए मोदी सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार किसानों को एक स्मार्ट टेबलेट देगी जिसके माध्यम से किसान भाई अपनी फसल के नुकसान का लाइव तस्वीर सेटेलाइट के माध्यम से सरकार को उपलब्ध करवा सकेंगे। इस प्रयोग से किसानों को मिलेने वाले फसल खराबें के मुआवजे में पटवारी और तहसीलदार की भूमिका समाप्त हो जाएगी और किसानों को सरकार की और से मिलने वाला लाभ सीधा मिलने लगेगा।
इस प्रकार करेगा टेबलेट काम
मोदी सरकार द्वारा दिए गए स्मार्ट टेबलेट से किसान भाई सीधे सरकार से जुडेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारें में किसानों को जल्द तथा समुचित जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी। स्मार्ट टेबलेट देने के बाद किसान भाई अपनी फसल खराबें की रिपोर्ट सीधे सरकार को भेजेंगे जिससे नुकसान की सूचना सरकार तक पहुंच जाएगी और तहसीलदार, पटवारी का अनावश्यक बिचौलियापन खत्म हो जाएगा। इसके बाद खराब की गणना कर सरकार मुआवजा राशि जिला कलेक्टर को भेज दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि कलक्टर किसान के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर देंगे। मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितेषी सरकार है और 2022 तक किसानों की आमदनी को बढाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
