जिस प्रकार विद्यालयों की गतिविधियों से अभिभावकों को जोड़ा गया है, उसी तरह आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों में भी जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। इससे इन केन्द्रों के प्रति एक ओर जहां जनजुड़ाव बढ़ेगा वहीं कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। यह कहना है सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। मुख्यमंत्री राजे ने सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जो आंगनबाड़ी केन्द्र बन रहे हैं, उनके निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर पूरी निगाह रखी जाए। नियमित रूप से इनकी उच्च स्तर से मॉनीटरिंग हो तथा निर्धारित समयावधि में सभी निर्माण कार्य पूरे किए जायें।
आंगनबाडियों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में करे विकसित
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों में कार्यकुशलता के आधार पर श्रेष्ठ आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हत कर उन्हे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रुप में विकसित करें। राजे ने कहा कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों की रैंकिंग तय कर अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्रीराजे ने मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए बारां एवं झालावाड़ जिलों में सफलतापूर्वक चलाए जा रहे ‘ट्रिपल-ए‘ कार्यक्रम की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों और एएनएम की गतिविधियों में आपसी समन्वय पर बल दिया।
मनरेगा की हो मॉनिटरिंग, मिले बेहतर परिणाम
मुख्यमंत्री राजे ने राजे ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित बजट एवं अन्य घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें क्योंकि इनका सीधा फायदा आमजन को मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इन योजनाओं की प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं है, वहां फोकस किया जाये और अधिकारियों को बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
प्रदेश की सभी पंचायतें बने आडीएफ
बैठक में प्रदेश को ओडीएफ बनाने पर भी मुख्यमंत्री राजे ने अधिकारियों से समीक्षा की। राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को शुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होने बताया कि प्रदेश में अब तक 4973 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ बनाया जा चुका है। पिछले साढ़े तीन सालो में 58 लाख 26 हजार शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किया गया है।
पट्टा वितरण अभियान की गति को दे बढ़ावा
समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री राजे ने संबंधित अधिकारियों से अभियान में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की। राजे ने अधिकारियों से पट्टा वितरण अभियान की गति को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि अभी तक अभियान के तहत 2 लाख 21 हजार से ज्यादा पट्टों का वितरण किया जा चुका है।
जल स्वावलंबन अभियान के सभी कार्यों को जून से पहले करे पूरा
मुख्यमंत्री राजे ने प्रदेश के महत्वकांक्षी जल स्वावलंबन अभियान को लेकर संबंधित अधिकारियों से समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को जल स्वावलबंन अभियान के सभी 1 लाख 35 हजार कार्यों को जून से पहले पुरा करने के निर्देश दिए। इस अभियान के तहत अभी तक 42 फीसदी कार्य पूरे कर लिए गये है। बैठक में बताया गया कि नवगठित ग्रामपंचायतों में से 575 में पंचायत भवन निर्माण के लिये भूमि आवंटित की जा चुकी है और 438 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शेष में शीघ्र ही जमीन आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। समीक्षा के दौरान बताया गया कि स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में 3169 गांव चयनित किये गये हैं।
