सचिन पायलट के भरोसे निकाय व पंचायत चुनाव में कांग्रेस का रथ, किसी भी हालत में चुनावी किला फतह करने की जिम्मेदारी

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जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जी से लबरेज करने के लिए कई कदम उठा रही है। कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने और चुनावी किला फतह करने के लिए सत्ता और संगठन को एकजुट कर कार्यकर्ताओं को तैयार कर किया जा रहा। इसी के तहत कांग्रेस में राजनैतिक नियुक्तियों को लेकर काम शुरू हो गया है।

पायलट की अध्यक्षता में ही होंगे चुनाव
प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने साफ कर दिया है कि निकाय और पंचायत चुनाव कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में ही होंगे। इस बयान के बाद फिलहाल पायलट के अध्यक्ष पद से जल्द हटने की चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। पाण्डे ने कहा कि जब निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर सारी रणनीति ही सचिन पायलट के साथ बना रहे हैं, फिर किसी दूसरे अध्यक्ष के बारे में तो प्रश्न ही नही उठता।

अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार
राजस्थान कांग्रेस में जल्द मंत्रिमण्डल विस्तार की चल रही अटकलों को लेकर अविनाश पांडे ने साफ किया है कि फिलहाल निकाय चुनाव से पहले कोई विस्तार नहीं होगा। निकाय चुनाव में मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर ही पदोन्नत किया जाएगा। बसपा विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि वे बिना शर्त पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर सरकार को जरूरत होगी, तो उन्हें भूमिका दी जा सकती है। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। साफ कहा कि बसपा विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद ही शामिल किया गया है।

योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार होगी
अविनाश पांडे और सहप्रभारी विवेक बंसल ने राजनैतिक नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान राजनैतिक नियुक्तियां चाहने वाले कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उमड़े। राजनैतिक नियुक्तियों को लेकर पांडे ने साफ किया कि 15 अक्टूबर तक योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार होगी। उस पर मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, प्रभारी सचिव सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मंथन करेंगे। उसके बाद राजनैतिक नियुक्तियों का काम शुरू होगा।

हफ्ते में 5 दिन होगी कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई
कांग्रेस मुख्यालय पर रोजाना 2 घंटे मंत्री जनसुनवाई करेंगे। इसको लेकर रोस्टर तैयार किया जा रहा है। जिसमें हर दिन अलग-अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी। हफ्तेभर में 5 दिन यह जन सुनवाई चलेगी। प्रदेश प्रभारी पाण्डे ने बताया कि मंत्रियों को मिलने वाली शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर 15 दिन में इन पर कार्रवाई कराए जाने की योजना है। मंत्रियों को हफ्ते में तीन दिन सोमवार से बुधवार तक जयपुर में ही रहने के पहले ही सरकार निर्देश दे चुकी है।

प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों में जनसुनवाई
जिलों में सरकार के कामकाज का संदेश पहुंचाने और लोगों की शिकायतें सुनने को लेकर मंत्रियों को माह में 2 दिन जिले में रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान व सरकारी योजनाओं में होने वाले कार्यों की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के कार्यों की जांच भी कर सकेंगे। सरकारी बैठकों के अलावा उन्हें जिला कांग्रेस कार्यालयों में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कहा जा रहा है।

तीन दिन जयपुर रहेंगे मंत्री
सभी मंत्री तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जयपुर में रहकर निवास पर और दफ्तर में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के साथ साथ जनता के कामकाज को निपटाएंगे। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में आने पर कहा कि पांडे ने कहा कि तमाम विधायक बिना शर्त के पाटी में आए हैं। जनता के हित में बीएसपी विधायकों का यह बड़ा कदम है।

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