राजस्थान सरकार मेवात और डांग क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने इसके लिए डांग विकास बोर्ड बनाया हुआ है जो मेवात एवं डांग क्षेत्र में विकास की रूपरेखा तैयार कर विकास योजनाओं को क्रिन्यान्वित करता है। डांग क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। डांग क्षेत्र में 8 जिले जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी जिलों की कुल 22 पंचायत समितियां शामिल है। मेवात और डांग क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 293 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण एवं विकास पंचायत राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय डांग विकास बोर्ड की अहम बैठक में यह निर्णय हुए।
ग्रामीण एवं विकास पंचायत राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अलवर के लिए 90 करोड़ 81 लाख रुपए, भरतपुर जिले के लिए 71 करोड़ 20 लाख रुपए के लागत निर्माण कार्यो का मंजूरी दी है। साथ ही क्षेत्र विकास योजना में 8 जिलों के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में मंत्री प्रभुलाल सैनी, बाबूलाल वर्मा के अलावा भरतपुर, अलवर, झालावाड, सवाईमाधोपुर, कोटा व करौली के जिला कलेक्टर्स शामिल थे। इनके अलावा बैठक में विधायक जगत सिंह व ज्ञानदेव आहूजा ने भाग लिया।
बढ़ेगी विकास रफ्तार
जयपुर में आयोजित डांग विकास बोर्ड की बैठक में धौलपुर जिला प्रमुख डाॅ. धर्मपाल सिंह और बसेड़ी विधायक रानी सिलौटिया ने शिरकत करते हुए जिला के विकास का खाका तैयार किया। डांग विकास योजना से डांग विकास बोर्ड के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। डांग विकास योजना के अन्तर्गत धौलपुर में वित्तीय वर्ष 17-18 एवं 18-19 के लिए प्रस्ताव राशि 2841.19 लाख के 721 कार्यों का अनुमोदन किया गया है।
धौलपुर के आठ स्मार्ट विलेजों के लिए 202.25 लाख स्वीकृत
बैठक में सरमथुरा सहित जिले के आठ स्मार्ट विलेजों में 202.25 लाख के कार्य कराने की स्वीकृति दी है। बैठक में पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ को डांग इलाके के हालातों से अवगत कराते हुए बसेड़ी विधायक रानी सिलौटिया ने पंचायती राज मंत्री से डांग इलाके में जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक भवन की स्वीकृति पर रोक लगाने की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने मंत्री को बताया कि डांग इलाके में सामुदायिक भवनों की आवश्यकता है। मंत्री ने विधायक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी धौलपुर को सामुदायिक भवनों की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। जिला प्रमुख ने बैठक में जिला में विकास के खाका से मंत्री को अवगत कराते हुए योजनाओं को स्वीकृत करने की मांग की।
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धौलपुर के स्मार्ट विलेजों में ये होंगे विकास कार्य
धौलपुर जिले में डांग विकास योजना के अन्तर्गत स्मार्ट विलेज सरमथुरा, वरौली, उमरेह, सैंपऊ, धौर्य, नादौली, हथवारी, चिलाचौंध में स्कूलों के खेल मैदान में विकास कार्य, स्कूल में प्रयोगशाला का निर्माण, पानी की टंकी, वाटरकूलर, स्कूलों में कमरों का निर्माण, उपस्वास्थ्य केंद्र में फर्श, अटल सेवा केन्द्र में सुरक्षा दीवार का कार्य, खरंजा का निर्माण कार्य, पुलिया निर्माण आदि कार्य 202.25 लाख की राशि से कराए जाएंगे।
बसेड़ी की 23 पंचायतों को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
डांग विकास योजना का सर्वाधिक फायदा बसेड़ी पंचायत समिति मिलने वाला है। डांग विकास योजना में बसेड़ी की 23 पंचायतें शामिल है। जिले की बसेड़ी पंचायत समिति की मडासिल, वीलौनी, वरौली, रहरई, आंगई, वीझौली, गौलारी, मदनपुर, झिरी, लीलौठी, भरकूजरा, सरमथुरा, डौमई, चंद्रावली, खरौली, पवैनी, नादनपुर, धौर्य, रतनपुर आदि पंचायतें इस योजना में शामिल है।
