राजे सरकार जुलाई तक निकालेगी 1 लाख 8 हजार पदों पर भर्ती

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राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले 6 माह रोजगार के दृष्टि से बेहद खास रहने वाले हैं। दरअसल, वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में प्रदेश सत्ता में काबिज वसुंधरा राजे सरकार ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रदेश में आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारियां की जा रही है। माना जा रहा है कि अगले 6 माह में सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सेवा के 40 से ज्यादा विभागों में रिक्त चल रहे करीब 1 लाख 8 हजार पदों पर राजे सरकार जल्द ही भर्ती करने जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ और भर्तियां भी की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो राजे सरकार करीब 1 लाख 30 पदों पर भर्ती करने वाली है। हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भर्ती संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आइये जानते हैं राजे सरकार के मंत्रिमंडल ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं…

108 कैटेगरी में भर्ती के लिए जल्द ही जारी की जाएगी विज्ञप्तियां Govt Jobs

हाल ही में सीएम आॅफिस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1 लाख 8 हजार नौकरियों की समयबद्ध भर्ती का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, 2 लाख कृषि कनेक्शन देने एवं 1 मई से न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार जुलाई माह तक विभिन्न संवर्गों में 108 प्रकार के पदों के लिए 1 लाख 8 हजार नौकरियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मार्च माह से ही विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने शुरू किए जा चुके हैं। मार्च में 3168, अप्रैल में 10,400, मई में 12,000, जून में 40,000 और जुलाई में सर्वाधिक 64,000 पदों पर भर्ती विज्ञप्तियां जारी की जाएगी। Govt Jobs

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इनके अलावा 21 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी Govt Jobs

संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि इनके अलावा स्थानीय निकायों के माध्यम से भी 21 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए अलग से विवरण और दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। मंत्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। संशोधन के बाद संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत संस्कृत से भिन्न विषयों के शास्त्री अथवा आचार्य की योग्यता रखने वाले अध्यापक भी प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे। बता दें, अब तक शास्त्री अथवा आचार्य की परम्परागत संस्कृत योग्यता होने पर भी संस्कृत से भिन्न विषयों के शिक्षक इन पदों पर पात्र नहीं थे। Govt Jobs

राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण Govt Jobs

मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। वहीं अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले की तरह ही आरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे सैनिक जो एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे अपने अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 वर्ष, पुलिस अधीनस्थ सेवा और जेल अधीनस्थ सेवा को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ सेवाओं में 15 वर्ष एवं अन्य सेवाओं में सेना में की गयी सेवा के अतिरिक्त तीन वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ऐसे रंगरूट जिन्हें चिकित्सा के आधार पर अशक्त होने के कारण पृथक या कार्यमुक्त किया जाता है, उन्हें भी भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में माना जाएगा। कैबिनेट ने अगस्त तक दो लाख कृषि कनेक्शन जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अप्रैल के पहले सप्ताह से कृषि कनेक्शन दिए जाने का काम शुरू होगा। Govt Jobs

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