राजस्थान सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जल्द ही नौकरी देने जा रही है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायत भर्ती-2017 से रोक हटाई थी जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए पंचायत सहायकों को नियुक्ति देने की घोषणा की हैं। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद प्रदेश में करीब 27 हजार पदों पर पंचायत सहायकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के युवाओं को राहत देते हुए एसबीसी आरक्षण के कारण 6 महीनों से अटकी 60 हजार भर्तियों को हरी झंडी दिखाई।
शिक्षा विभाग ने नियुक्ति करने की तैयारी
प्रदेश में 27 हजार ग्राम पंचायत सहायकों को अब जल्दी ही नियुक्ति मिल सकेगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के उप सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक को कोर्ट के आदेश और विभागीय दिशा निर्देशों की प्रति भेजते हुए पंचायत सहायक लगाने की प्रक्रिया को जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से 17 फरवरी को प्रदेशभर में साक्षात्कार आयोजित किए थे। साक्षात्कार के परिणाम लिफाफों में बंद थे। इस प्रक्रिया में 9894 पीईईओ के पास करीब 5 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया था। ग्राम पंचायत सहायकों को एक साल के लिए 6 हजार रुपए मासिक मानदेय पर लगाया जाना है। इन पदों पर विद्यार्थी मित्रों को समायोजन किया जाना था। जयपुर में 532 पीईईओ को 1064 पंचायत सहायक लगाने हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में की थी विद्यार्थी मित्रों के समायोजन की घोषणा
राज्य में लगभग 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को नौकरी देने के लिए 27 हजार शाला सहायकों के पद सृजित किए थे। । राज्य सरकार ने यह भर्ती ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से आयोजित की थी। इनके वेतन से करीबन 200 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, किन्तु ये राशि राज्य सरकार नहीं देगी। ग्राम पंचायतों को केन्द्र व राज्य वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए जो राशि प्राप्त होगी उसी से ही खर्च की जाएगी।
