राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों के हित में लगातार अच्छे फैसले ले रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाया जा सके। हाल ही में हुए किसान कर्जमाफी आंदोलन में भी राजे सरकार ने किसानों की सभी प्रमुख 13 सूत्रीय मांगों को मान लिया था। जिनमें से एक कर्जमाफी की मांग पर सरकार ने शीघ्र ही उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी गठित भी कर दी, जिसकी कुछ रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है।
अगर रिपोर्ट में किसानों को ऋणमाफी देने की सिफारिश की जाती है तो राजस्थान के किसानों को बैंक लोन पर 50 हजार रूपए तक की छूट दी जा सकती है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर के सीटीएई ग्राउंड पर आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट 2017: ग्राम उदयपुर में पहले दिन किसानों को संबोधित करते हुए एक और बड़ी राहत दी है। जिससे प्रदेश के किसानों को बिना कोई ब्याज दर का ऋण मिल सकेगा।
75 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देगी राजे सरकार
ग्राम उदयपुर का उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की बात कही। सीएम राजे ने राज्य के किसानों को और सशक्त बनाने के लिए 75 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार पिछले तीन वर्षों में राज्य के किसानों को 55 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण बांट चुकी है।
कांग्रेस ने पांच वर्षों में सिर्फ 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया
अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य के किसानों को सिर्फ 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। वहीं किसानों की हितैषी वर्तमान वसुंधरा राजे सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले तीन गुना ज्यादा ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का फैसला किया है। जिससे राज्य के किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में कई नई योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है।
डेयरी उधोग के लिए 100 करोड़ का फंड मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में डेयरी उधोग के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया जा रहा है। इससे राजस्थान के 9 लाख दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। छोटे किसानों के लिए कृषि उपकरण वितरण केंद्र के लिए भी एमओयू किया गया है।
कृषक साथी योजना में अब तक 125 करोड़ की दी सहायता
वर्तमान राजस्थान सरकार ने कृषक साथी योजना में प्रदेश के किसानों को पिछले तीन वर्षों में अब तक 125 करोड़ की सहायता राशि दी है। साथ ही वसुंधरा राजे सरकार ने इस योजना में सहायता राशि को 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 2 लाख रूपए किया है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक दोगुना करना है। इसके लिए वर्तमान राजे सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य के 92 प्रतिशत से ज्यादा लघु एवं सीमांत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ग्राम का आयोजन कर रही है।
