बढ़ते ऑनर किलिंग के मामलों पर गहलोत सरकार गंभीर, कैबिनेट से मंजूर विधेयक कल विधानसभा में होगा पेश

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जयपुर। राजस्थान में ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए गहलोत सरकार अब एक्शन में आ गई है। गहलोत मंत्रिमंडल ने आज विधानसभा में कैबिनेट की बैठक कर ऑनर किलिंग को रोकने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडियाई सूत्रों के अनुसार यह विधेयक बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा।

गौरतलब है कि राजस्थान में आजकल अंतर्जातीय और प्रेम-विवाह के बढ़ते मामलों के चलते परिजनों व समाज वालों की तरफ से युवक-युवती के साथ मारपीट की घटनाएं ज्यादा हो रही है। इस तरह के कई मामलों में हत्या तक कर दी जाती है। गहलोत सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी है, जिसे शीघ्र ही विधानसभा में रखा जाएगा। यदि यह विधेयक सदन में पारित हो जाता है तो ऑनर किलिंग जैसे मामलों को रोकने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा।

इससे पहले गहलोत कैबिनेट में मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जाना था, जिसको अभी कुछ दिन के लिए विचाराधीन रखा गया है। इसके अलावा हेल्थ यूनिवर्सिटी को लेकर संशोधन विधेयक भी कैबिनेट की बैठक में रखा गया है, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर नये नियम बनाए जा सकते हैं। साथ ही कैबिनेट में लिए गए नैनों में अधीनस्थ अभियांत्रिकी में साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा करवाने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 और 2017 में बदलाव होने की भी संभावना है।

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