गहलोत सरकार के इस अजीबो-गरीब आदेश का शिक्षक संगठनों ने किया विरोध, अब मिला नया फरमान

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जयपुर। राजस्‍थान में शिक्षकों को इन दिनों बड़े अजीबो गरीब काम दिया जा रहा है। इनमें अवैध बजरी का परिवहन रोकने, टिड्डी दलों पर नियंत्रण, मनरेगा कार्य के निरीक्षण, शादी समारोह की निगरानी समेत कई कार्य शामिल है। अब राजस्‍थान के मुख्‍य सचिव डीबी गुप्‍ता का एक नया आदेश आया है। हालांकि मुख्‍य सचिव का यह आदेश शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाला है। इस आदेश के तहत, शिक्षकों को ड्यूटी अब गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकेगी। हालांकि, इस आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में शिक्षकों की भूमिका और ड्यूटी पूर्व की भांति जारी रहेगी।

आपको बता दें कि बीते दिनों शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मांग की थी कि उनकी ड्यूटी गैर-शैक्षणिक कार्यों में ना लगाई जाए। इस मांग पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने सूबे के मुख्‍य सचिव डीबी गुप्‍ता को इस बाबत निर्देश जारी करने को कहा था। शुक्रवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी राजकीय निर्देश के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगायी जाए।

उन्होंने इन आदेशों की कठोरता से पालना करने के भी निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षकों को अवैध बजरी का परिवहन रोकने, टिड्डी दलों पर नियंत्रण, मनरेगा कार्य के निरीक्षण, शादी समारोह की निगरानी समेत कई कार्य सौंप दिए थे। सरकार के इस फैसले से आहत शिक्षकों के कई संगठनों ने खुलकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की थी। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से ऐसे बेतुके आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने तक की मांग कर डाली थी।

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